नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक मे 41एजेंडों पर मुहर लगी!
29 जुलाई 2025 को पटना में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य बिहार के विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार को गति देना है। इस ब्लॉग में हम इन फैसलों के प्रमुख बिंदुओं, उनके महत्व और बिहार की जनता पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे।
बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले
बिहार सरकार की इस बैठक में कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, खेल, और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नीचे कुछ प्रमुख निर्णयों का उल्लेख है:
1.पत्रकार पेंशन नियमावली में संशोधन
बिहार सरकार ने पत्रकारों के लिए पेंशन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का ऐलान किया। इस फैसले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही घोषित किया था, और अब कैबिनेट ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी। यह कदम पत्रकारों के लिए आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगा।
2. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन
सरकार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को संबोधित करेगा और उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा।
3. शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट
प्राथमिक स्कूलों के निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपकरण खरीदने हेतु 270 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में बिहार के प्रयासों को और मजबूती देगा।
4. राजगीर खेल एकेडमी के लिए 1100 करोड़ रुपये
राजगीर में खेल एकेडमी के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह परियोजना बिहार के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अवसर प्रदान करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को उभारने में मदद करेगी।
5. स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई
ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।
6. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावों के निपटारे के लिए बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। यह कदम दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा।
7. मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय दर्जा
मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। यह निर्णय बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा और पर्यटन को प्रोत्साहन देगा।
8. बिहार युवा आयोग में नए पद
बिहार राज्य युवा आयोग में छह नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। यह युवाओं के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने में सहायता करेगा।
9. कन्या उद्योग प्रस्ताव
कन्या उद्योग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। यह बिहार में लैंगिक समानता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन फैसलों का बिहार पर प्रभाव
बिहार सरकार के इन 41 एजेंडों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा:
सामाजिक कल्याण: पत्रकारों और सफाई कर्मचारियों के लिए लिए गए निर्णय सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देंगे। पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, जबकि सफाई कर्मचारी आयोग उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करेगा।
शिक्षा और बाल विकास: प्राथमिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट बिहार में शिक्षा और पोषण के स्तर को सुधारने में मदद करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए लाभकारी होगा।
खेल और युवा विकास: राजगीर खेल एकेडमी बिहार के युवाओं को खेल में करियर बनाने का अवसर देगी। यह न केवल खेल के क्षेत्र में बिहार की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
स्वास्थ्य और प्रशासन: डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण का गठन प्रशासनिक जवाबदेही और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
सांस्कृतिक और पर्यटन विकास: सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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