मुजफ्फरपुर बाजार समिति कृषि मंडी का Roadmap प्लान।

मुजफ्फरपुर, बिहार का एक प्रमुख शहर, जो अपनी लीची और कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, अब अपनी बाजार समिति कृषि मंडी को लेकर चर्चा में है। यह मंडी उत्तर बिहार की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंडियों में से एक है, जो करीब 10,000 परिवारों की आजीविका का आधार है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस मंडी की स्थिति—सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अव्यवस्था—चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है: क्या मुजफ्फरपुर की बाजार समिति कृषि मंडी को हाईटेक बनाया जाएगा? वर्तमान निर्माण किस मॉडल पर आधारित है? क्या इसमें कोल्ड स्टोरेज, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी? और नए दुकानों का आवंटन कैसे होगा? आइए जानते है

बिहार सरकार ने 2006 में APMC अधिनियम को निरस्त (भंग) कर दिया था। यह निर्णय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया था, जो नवंबर 2005 में सत्ता में आई थी। APMC अधिनियम को खत्म करने का फैसला 1 सितंबर 2006 से प्रभावी हुआ, जब बिहार विधानसभा ने इसे औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया।

क्या मुजफ्फरपुर बाजार समिति कृषि मंडी हाईटेक बनेगी?

मुजफ्फरपुर की अहियापुर बाजार समिति कृषि मंडी पिछले पांच दशकों से क्षेत्र के व्यवसायियों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यहाँ सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी और बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने इसकी साख को प्रभावित किया है। हाल के वर्षों में, स्थानीय प्रशासन और व्यवसायियों की मांग पर इस मंडी के उन्नयन की बात सामने आई है।

हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि यह मंडी पूर्ण रूप से “हाईटेक” बनेगी, लेकिन चल रहे निर्माण कार्यों और प्रशासन के बयानों से संकेत मिलता है कि इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। एसडीओ (पूर्वी) अमित कुमार ने हाल ही में कहा था कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि व्यवसायियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसका मतलब है कि मंडी को कम से कम आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अपग्रेड करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हाईटेक सुविधाओं जैसे डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटेड सिस्टम या स्मार्ट मॉनिटरिंग की बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे शामिल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान निर्माण का मॉडल: सरकारी या PPP?

मुजफ्फरपुर बाजार समिति में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर एक बड़ा सवाल है कि यह किस मॉडल पर आधारित है—क्या यह पूरी तरह सरकारी परियोजना है या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत हो रहा है? उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वर्तमान में यह परियोजना मुख्य रूप से सरकारी मॉडल के तहत संचालित हो रही है। जिला प्रशासन और बाजार समिति के अधिकारी इसकी देखरेख कर रहे हैं, और निर्माण कार्य को तेज करने के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।
हालांकि, बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में PPP मॉडल को अपनाया है, खासकर कोल्ड स्टोरेज और कृषि मंडियों के विकास के लिए। यदि भविष्य में इस मंडी को और अधिक आधुनिक बनाना हो, तो PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों की भागीदारी संभव है। अभी तक, कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि वर्तमान निर्माण में निजी क्षेत्र शामिल है, इसलिए इसे सरकारी परियोजना मानना उचित होगा।

कोल्ड स्टोरेज, पार्किंग और अन्य सुविधाएं: क्या मिलेगा?

मंडी में व्यवसायियों और किसानों की सबसे बड़ी शिकायत रही है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जलजमाव, कचरा प्रबंधन की कमी, पार्किंग की समस्या और भंडारण सुविधाओं का न होना यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चल रहे निर्माण कार्य के तहत इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आइए, संभावित सुविधाओं पर नजर डालें:

1. कोल्ड स्टोरेज
बिहार में लीची और अन्य नाशवान फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज की मांग लंबे समय से रही है। हाल के निर्माण कार्यों में कोल्ड स्टोरेज का जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, लेकिन अगर मंडी को हाईटेक बनाना है, तो यह सुविधा शामिल की जा सकती है। बिहार सरकार की नीतियों के तहत भी कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए भविष्य में यहाँ इसकी संभावना है।

2. पार्किंग सुविधा
मंडी में ट्रकों और अन्य वाहनों की आवाजाही के कारण पार्किंग की समस्या आम है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद व्यवसायियों को बेहतर पार्किंग सुविधा देने का आश्वासन दिया गया है। यह मंडी के ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर करेगा।

3. अन्य सुविधाएं
जलजमाव से निजात: नाले और जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई पर रोक लगाकर इस दिशा में काम शुरू किया है।

सुरक्षा: डायल 112 की गाड़ियाँ 24 घंटे तैनात की गई हैं, और सीसीटीवी लगाने की मांग भी उठ रही है।

कचरा प्रबंधन: व्यवसायियों को अपने खर्च पर सफाई करानी पड़ती है, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद सरकारी स्तर पर इसकी व्यवस्था हो सकती है।

लाइटिंग: हाई मास्ट लाइट्स को ठीक करने और अंधेरे की समस्या को खत्म करने की योजना है।
इन सुविधाओं के साथ मंडी को व्यवसायियों और किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है।

नए दुकानों की आवंटन प्रक्रिया: कैसे होगा?

मंडी में नए दुकानों के आवंटन को लेकर व्यवसायियों में उत्सुकता है। पुराने ढांचे को तोड़ा गया है और नए प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फिर भी, कुछ संभावित बिंदुओं के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं:
पहले से आवंटित दुकानों का आधार: जिन व्यवसायियों को पहले दुकानें आवंटित थीं, उन्हें उनकी पुरानी जगह पर या नए प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता दी जा सकती है। एसडीओ ने कहा है कि व्यवसायियों को उनकी पूर्व आवंटित जगह पर स्थापित कराया जाएगा।

नई आवेदन प्रक्रिया: अगर अतिरिक्त दुकानें बनती हैं, तो इसके लिए पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसमें ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी सिस्टम या बोली (E-लॉटरी) का सहारा लिया जा सकता है, जैसा कि बिहार और अन्य राज्यों में आम है।

शुल्क और नियम: आवंटन के लिए कुछ शुल्क (जैसे 5000 रुपये की रसीद, जैसा कि पहले लिया गया था) और नियम-शर्तें लागू हो सकती हैं। यह जानकारी निर्माण पूरा होने के बाद आधिकारिक नोटिस के जरिए दी जाएगी।व्यवसायियों को सलाह दी जाती है कि वे जिला प्रशासन या बाजार समिति के कार्यालय से संपर्क में रहें ताकि नवीनतम अपडेट्स मिल सकें।

 मुजफ्फरपुर मंडी का भविष्य
मुजफ्फरपुर बाजार समिति कृषि मंडी अपने सुनहरे दौर को वापस पाने की राह पर है। चल रहा निर्माण कार्य इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक कदम है, हालाँकि इसे पूरी तरह “हाईटेक” कहना अभी जल्दबाजी होगी। सरकारी मॉडल के तहत हो रहे इस विकास में भविष्य में PPP की भागीदारी संभव है। कोल्ड स्टोरेज, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के साथ यह मंडी न केवल व्यवसायियों बल्कि किसानों के लिए भी लाभकारी साबित हो सकती है। दुकानों का आवंटन पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद है।

क्या आप इस मंडी से जुड़े हैं या इसके भविष्य को लेकर आपके कोई सुझाव हैं? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे website  को फॉलो करें!
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Abhishek Anjan

I am a mass communication student and passionate writer. With the last four -year writing experience, I present intensive analysis on politics, education, social issues and viral subjects. Through my blog, I try to spread awareness in the society and motivate positive changes.